अज्ञात

>आज कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यशर (विपक्षी दल) के अध्यक्ष ईसेनकोट के बीच यरुशलम स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में एक राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री के सैन्य सचिव, मेजर जनरल गाइ मार्किज़ानो भी उपस्थित होंगे। > इजरायल ने अपने सैनिकों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। >इसके अतिरिक्त, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सामाजिक माध्यम मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा है कि उन्हें ईरान के साथ किसी समझौते की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उसका समय बीत चुका है। > समाचार ये आ रहा है कि ईरान ने कतर को बताया है कि वे यूरेनियम का शोधन बंद नहीं करेंगे। इससे इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर नए हमलों की एक श्रृंखला की संभावना बढ़ती दिख रही है।

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में मीर बाज़ार के पास नौपोरा अकरान में दोपहर लगभग 2:15 बजे एक नाके पर आतंकियों ने CRPF की एक टीम पर फायरिंग की। 46 बटालियन के तीन जवान घायल हो गए और उन्हें अनंतनाग के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाशी जाँच अभियान आरंभ कर दिया गया है। डीजी जी.पी. सिंह ने कहा कि हमलावरों को पकड़ने के लिए अभियान प्रवृत्त है। यह घटना उस दिन हुई जब उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा कुलगाम में एक कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले थे ।

भारत सरकार ने बैटरी अपशिष्ट, कबाड़ और लिथियम-आयन बैटरियों से प्राप्त काले अवशेष (ब्लैक मास) के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच खाद्य गलियारे के संचालन हेतु मध्यस्थता करने तथा युद्धविराम कराने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बस्तर में कोबरा कमांडो के साथ दिवाली मनाई, जो कभी नक्सलवाद का गढ़ हुआ करता था।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बस्तर में कोबरा कमांडो के साथ दिवाली मनाई, जो कभी नक्सलवाद का गढ़ हुआ करता था।

आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! आपका जीवन सदा दीपो की ज्योति के भती उज्ज्वल रहे 🪔🎇 जय श्रीराम 🚩

बांग्लादेश के प्रमुख समाचार माध्यमों में से एक, प्रथम आलो की एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश की सड़कों पर अचानक 200 से अधिक व्लॉगर दिखाई दे रहे हैं, जो निर्धनता, झुग्गी-झोपड़ियों और दयनीय परिस्थितियों का चित्रण कर रहे हैं तथा इन दृश्यों को भारत का बताकर प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अत्यंत चिंताजनक विषय है। आशंका है कि निकट भविष्य में हम सोशल मीडिया पर चीन द्वारा भारत के विरुद्ध चलाए जाने वाले दुष्प्रचार अभियान से संबंधित ऐसे ही चलचित्र भी देख सकते हैं। इसलिए, एक भारतीय होने के नाते, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि संभव हो, तो ऐसे भ्रामक और नकारात्मक प्रचार का तथ्यों के आधार पर खंडन करने तथा उसका प्रतिकार करने में सक्रिय भूमिका निभाएँ।

रामायण फिल्म देखने के बाद मेरी राय— 1. गीतों में भावनाओं का पूर्णतः अभाव है। 2. श्रीराम और 14,000 राक्षसों के युद्ध का चित्रण अत्यंत कमजोर और वाल्मीकि रामायण के वर्णन के सर्वथा विपरीत है। 3. सीता जी को वीरांगना (warrior) दिखाने का दावा भी विरोधाभासी है। एक ओर उन्हें लक्ष्मण जी से श्रेष्ठ योद्धा दिखाया (14k राक्षक वाले में), तो दूसरी ओर रावण के विरुद्ध उनका कोई प्रतिरोध नहीं दर्शाया। 4. परशुराम जी और राम जी के मिलने वाला दृश्य अत्यंत छोटा है पता ही नहीं चलता कब समाप्त हो गया । 5. इन्होंने असुरों को पीड़ित और रावण को दयालु राजा के रूप में दिखाने का भी प्रयास किया है। 6. रणबीर कपूर श्री राम के किरदार में कभी बेमेल लगते हैं तो कभी अच्छे दिखते हैं।

1. कुल बजट: ₹2,814 करोड़। अवधि: वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक, कुल पाँच वर्ष। 2. लिथियम और निकेल के प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निकेल के प्रसंस्करण के दौरान कोबाल्ट भी उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। 3. कुल चार संयंत्र स्थापित किए जाएँगे। - लिथियम के दो संयंत्र, प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30 हजार टन। - निकेल के दो संयंत्र, प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50 हजार टन। 4. सरकारी सहायता: पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम वित्तीय सहायता: - प्रत्येक लिथियम संयंत्र के लिए ₹500 करोड़। - प्रत्येक निकेल संयंत्र के लिए ₹900 करोड़। 5. पहले तकनीकी योग्यता का मूल्यांकन होगा, उसके बाद वित्तीय बोली के आधार पर न्यूनतम सरकारी सहायता माँगने वाली कंपनियों का चयन किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्यों और परियोजना की प्रगति के आधार पर तीन चरणों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 6. इससे विद्युत वाहन, बैटरी भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और विशेष इस्पात जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।

"हम किसी के सामने घुटने नहीं टेकते। जब चीन ने हमें दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति रोक दी, तब भी हम उसके सामने कटोरा लेकर भीख माँगने नहीं गए। इसके बजाय, हमने अपने नवोद्यमों को सुरंग खोदने वाली यंत्रों (टनल बोरिंग मशीनों) का स्वदेशी निर्माण करने का संकल्प लिया।" ~ वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल

सेना और नौसेना प्रमुख साउथ ब्लॉक से दिल्ली कैंट स्थित सेना भवन में स्थानांतरित होंगे, जो आधुनिक सैन्य मुख्यालय है।

1. अग्निवीरों का सेवाकाल बढ़ेगा: चार वर्ष की प्रारंभिक सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को दो वर्ष का अतिरिक्त सेवाकाल देने का निर्णय लिया गया है। 2. 75 प्रतिशत अग्निवीरों को अतिरिक्त अवसर: जिन अग्निवीरों का नियमित सेवा के लिए चयन नहीं हुआ था, उन्हें भी दो वर्ष तक सेना में बने रहने का अवसर मिलेगा। 3. नियमित सेवा का मार्ग: अतिरिक्त दो वर्ष की सेवा के दौरान अग्निवीरों के कार्य और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके आधार पर उन्हें नियमित सेवा में शामिल किए जाने पर विचार होगा। 4. वेतन में वृद्धि: अतिरिक्त सेवाकाल के लिए चयनित अग्निवीरों को बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा। 5. अग्निवीरों की इच्छा महत्त्वपूर्ण: अतिरिक्त सेवाकाल स्वीकार करना अथवा नहीं करना, संबंधित अग्निवीर का अपना निर्णय होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के लोकसभा सांसद और जेएनयू के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को निकालने के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के आदेश पर रोक लगा दी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच में उन्हें यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया है।

आपने संभवतः सोशल मीडिया पर सियांग उच्च बहुउद्देशीय परियोजना (Siang Upper Multipurpose Project) के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों से संबंधित कोई वीडियो या पोस्ट देखा होगा। यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा, बाढ़ नियंत्रण और सामरिक हितों की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसलिए सरकार के लिए आवश्यक है कि वह जनता को इसके महत्त्व और लाभों से अवगत कराए। यह परियोजना क्या है और भारत के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है? 👇 सियांग उच्च बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर प्रस्तावित 11,200 मेगावाट क्षमता वाली बाँध परियोजना है। इसके लिए तीन स्थलों का अध्ययन किया जा रहा है: 1.पारोंग, सियांग ज़िला 2.दिते दिमे, सियांग ज़िला 3.कोमकर, अपर सियांग प्रमुख तथ्य •परियोजना पर लगभग ₹1.5 से ₹2 लाख करोड़ के प्रारंभिक निवेश का अनुमान है। इसकी जल संग्रहण क्षमता लगभग 9.2 अरब घन मीटर होगी। •अभी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। परियोजना पूर्व-व्यवहार्यता प्रतिवेदन (PFR) के चरण में है और भूगर्भीय अध्ययन के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग आवश्यक है। •मई 2025 में पारोंग के निकट विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और वाहनों में आगजनी के बाद परियोजना का मैदानी कार्य प्रभावित हुआ। •वर्ष 1982 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने पहली बार बाढ़ नियंत्रण के उपाय के रूप में सियांग नदी पर बाँध बनाने का प्रस्ताव रखा था, किंतु उस समय परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। •वर्ष 2009 में सरकार ने परियोजना को दो चरणों में विभाजित किया, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। •वर्ष 2008 में रंगानदी बाँध से बिना पूर्व सूचना अतिरिक्त जल छोड़े जाने के कारण असम में भीषण बाढ़ आई थी। लगभग 3 लाख लोग प्रभावित हुए थे। इससे बाँधों के प्रति स्थानीय विरोध बढ़ा। •वर्ष 2017 में तत्कालीन भाजपा-नीत सरकार ने दोनों चरणों को मिलाकर एक ही परियोजना बना दिया। वर्ष 2017 में डोकलाम गतिरोध के दौरान चीन द्वारा भारत को नदी के जल संबंधी आँकड़े उपलब्ध कराना बंद किए जाने से भी इस परियोजना को गति मिली। 📍भारत के लिए सामरिक महत्त्व वर्ष 2017 के डोकलाम गतिरोध के दौरान चीन ने भारत को ब्रह्मपुत्र नदी के जल संबंधी आँकड़े उपलब्ध कराना बंद कर दिया था, जबकि बांग्लादेश को आँकड़े देना जारी रखा था। उसी वर्ष असम में आई बाढ़ में 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी प्रवाह में बाँध निर्माण की योजनाओं ने भी भारत के लिए इस परियोजना का सामरिक महत्त्व बढ़ा दिया है। भारत और चीन के बीच नदी के जल बँटवारे को लेकर कोई बाध्यकारी संधि नहीं है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र जलधारा अभिसमय के भी पक्षकार नहीं हैं। ऐसे में नदी के जल पर अपने हितों की रक्षा के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास महत्त्वपूर्ण हो जाता है। 📍परियोजना के प्रमुख लाभ 1. विद्युत उत्पादन: प्रतिवर्ष लगभग 47 अरब किलोवाट-घंटे विद्युत उत्पादन का अनुमान है। 2. अरुणाचल प्रदेश को लाभ: राज्य को 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत और लगभग ₹282 करोड़ वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। 3. जल संग्रहण: शुष्क महीनों में जल की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता मिलेगी। 4. सामरिक सुरक्षा: चीन की ओर से अचानक जल छोड़े जाने की स्थिति में कुछ हद तक सुरक्षा और जल प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी। 5. बाढ़ नियंत्रण: असम के निचले क्षेत्रों में बाढ़ और भू-कटाव से होने वाली क्षति कम करने में सहायता मिल सकती है। 6. ग्राम विकास: प्रभावित क्षेत्र के 26 गाँवों के विकास के लिए ₹350 करोड़ का प्रावधान है। 7. ऊर्जा सुरक्षा: जलविद्युत उत्पादन बढ़ने से कोयला आधारित विद्युत पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलेगी

>रेल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण को दिखाया गया । >भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 में मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलेगी। >प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को संस्वीकृति दे दी है, जो नई दिल्ली को वाराणसी होते हुए असम के गुवाहाटी से जोड़ने वाली एक प्रमुख हाई-स्पीड रेल परियोजना है। वीडियो स्रोत: श्री अश्विनी वैष्णव (रेल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री )

आज कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध महाभियोग चलाने के उद्देश्य से अनुकरण (mock/fake) संसद नामक नाटक रचा। मेरी दृष्टि में यह केवल एक राजनीतिक तमाशा है, और कुछ नहीं। यदि कांग्रेस को लगता है कि ऐसी गतिविधियों से उसे जनसमर्थन प्राप्त होगा, तो वह पूरी तरह भ्रम में है। यह विषय आम जनता के लिए कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। और भविष्य में यह नाटक कांग्रेस के लिए बहुत बुरी तरह से उल्टा पड़ेगा।

यह सप्ताह हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। नया सिद्धांत, हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए 500 स्क्रैमजेट इंजनों का टेंडर , रक्षा संचार उपग्रह आदि.. भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी रक्षा सेनाओं का आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में थलसेना और नौसेना के आधुनिकीकरण तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में सराहनीय प्रगति हो रही है, किंतु वायुसेना के मामले में हम अब भी विदेशी देशों पर निर्भर हैं।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जलवायु समस्या पर यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि को कठोर प्रत्युत्तर दिया। "भारत विश्व की 17% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु कार्बन उत्सर्जन में योगदान 3% से भी कम है, जबकि यूरोप की जनसंख्या केवल 3% है और कार्बन उत्सर्जन में योगदान 18% है। विकसित देशों ने इस समस्या को जन्म दिया है। " ~ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अपने विकास हेतु इन विकसित देशों ने पर्यावरण को इतनी क्षति पहुंचाई अब यह हमें ज्ञान देते हैं कि हमारे कारण पर्यावरण को क्षति हो रही है

अमेरिका से लौटने के बाद मैथ्यू आरोन वैंडीके NIA न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। इन्हें सितम्बर मे अपने परिवार से मिलने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मिली थी।