सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध-प्रदर्शन स्थल के रूप में पुनर्विचार करने तथा किसी अन्य स्थान को विरोध-प्रदर्शन स्थल के रूप में निर्धारित करने पर उचित निर्णय लेने को कहा।
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