1. कुल बजट: ₹2,814 करोड़। अवधि: वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक, कुल पाँच वर्ष। 2. लिथियम और निकेल के प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निकेल के प्रसंस्करण के दौरान कोबाल्ट भी उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। 3. कुल चार संयंत्र स्थापित किए जाएँगे। - लिथियम के दो संयंत्र, प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30 हजार टन। - निकेल के दो संयंत्र, प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50 हजार टन। 4. सरकारी सहायता: पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम वित्तीय सहायता: - प्रत्येक लिथियम संयंत्र के लिए ₹500 करोड़। - प्रत्येक निकेल संयंत्र के लिए ₹900 करोड़। 5. पहले तकनीकी योग्यता का मूल्यांकन होगा, उसके बाद वित्तीय बोली के आधार पर न्यूनतम सरकारी सहायता माँगने वाली कंपनियों का चयन किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्यों और परियोजना की प्रगति के आधार पर तीन चरणों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 6. इससे विद्युत वाहन, बैटरी भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और विशेष इस्पात जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।